CM Yogi ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण, परीक्षण और मार्केट लिंकेज की सभी जरूरतों को पूरा किया जाए। युवाओं को तकनीक आधारित नई अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आई0टी0 और आई0टी0ई0एस0 सेक्टर में अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण मॉडल विकसित किए जाएं और इसके लिए इयान रियलिटी जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आई0टी0 और आई0टी0ई0एस0 सेक्टर से जुड़े निवेशकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध अनुमति व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े और इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, सेमीकण्डक्टर, डाटा सेण्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। अब लक्ष्य इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शीर्ष श्रेणी में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में एक परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, जबकि 02 अन्य प्रस्तावों के लिए भारत सरकार से सतत संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथॉरिटी में नए लैण्ड बैंक विकसित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2017-18 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात 3,862 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी अवधि में आई0टी0 निर्यात 55,711 करोड़ रुपये से बढ़कर 82,055 करोड़ रुपये हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के तहत 67 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15,477 करोड़ रुपये के निवेश और 1,48,710 रोजगार की सम्भावनाएं हैं। अब तक 430 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और मार्च, 2026 तक 25 अन्य प्रस्तावों के आगे बढ़ने की सम्भावना है।

डाटा सेण्टर पॉलिसी के अंतर्गत हीरानंदानी समूह, एन0टी0टी0 ग्लोबल, वेब वर्क्स, अदाणी एण्टरप्राइजेज और एस0टी0 टेलीमीडिया सहित कई कम्पनियों ने 21,342 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे लगभग 10 हजार नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत भी निरंतर प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में जहां 274 लाख रुपये की धनराशि स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए जारी की गई थी, वहीं जनवरी, 2025 तक यह मूल्य बढ़कर 2,600 लाख रुपये तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप फण्ड के प्रभावी उपयोग और निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।