आगरा में मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, विकास कार्यों को लेकर दिए अहम निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा में आगरा मण्डल के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना, जनपदीय विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने विधान सभावार प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि सांसद एवं विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करें। जनप्रतिनिधि प्रस्तावों में कोई संशोधन या सुझाव देना चाहते हैं तो उसे तत्काल उपलब्ध कराये, जिससे उक्त कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि अवमुक्त की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्ययोजना की धनराशि तत्काल अवमुक्त कर कार्य प्रारम्भ कराएं। कार्य योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध पूर्ण हो सके।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ई-विश्वकर्मा-2.0 पोर्टल पर मण्डल के सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्ययोजना की फीडिंग की गई है। इन प्रस्तावों में जनपद आगरा में नवीन सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सेतु, हेलीपेड, रोड सेफ्टी, भवन निर्माण आदि कुल 495 कार्य सम्मिलित हैं। जिसमें 1138.195 कि0मी0 लम्बी सड़क, 2791.98 करोड़ रुपये लागत की कार्य योजना भी प्रस्तावित है।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें अवगत कराया गया कि आगामी अक्टूबर माह तक कार्य पूर्ण होगा। रनवे विस्तारीकरण में कुछ पेड़ों को हटाया जाना है, मा0 सुप्रीम कोर्ट से अनुमति शेष है, इसी प्रकार विभिन्न सेतु निर्माण, सड़क चौड़ीकरण आदि में भी पेड़ों को हटाया जाना है। मुख्यमंत्री जी ने मा0 सुप्रीम कोर्ट व एन0जी0टी0 में विधिक बाधाओं को दूर करने हेतु प्रभावी पैरवी करने तथा सीनियर एवं अनुभवी अधिवक्ताओं का पैनल बनाकर प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्रभावित न होने दें। जहां सड़क निर्माण में पुराने पेड़ आ रहे हैं, उस जमीन को छोड़कर सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन न हो, प्रभावी मॉनिटरिंग कर अवैध खनन पर कार्यवाही की जाए। छुट्टा पशुओं पर पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश व राजस्थान के प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाए, जिससे जनपद के किसानों की फसल को क्षति न पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने अवैध खनन में प्रयुक्त हेवी डम्पर व ट्रकों द्वारा ग्रामीण रास्तों से आवागमन पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हेवी डम्परों के आवागमन से ग्रामीण सड़कें समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन में शामिल भारी वाहनों पर तत्काल रोक लगायी जाए तथा इनसे सड़क क्षतिपूर्ति की वसूली भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा मेट्रो शहर है। यहां मेट्रो सिटी के अनुरूप पानी, सड़क, सीवर, सौन्दर्यीकरण तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कार्ययोजना बनाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य किये जाएं। उन्होंने आगरा मेट्रो के द्वितीय चरण के विस्तार व एयरपोर्ट निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सी0एम0 ग्रिड योजना के अन्तर्गत कार्यों को उच्च गुणवत्ता से पूर्ण कराए जाए। विभिन्न नवीन सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, सीवर अन्य कार्यों हेतु की जा रही रोड कटिंग का गुणवत्तापूर्ण रीस्टोरेशन किया जाए। हर हाल में क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। गुणवत्ता को खराब करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। गुणवत्ता में कमी मिलने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के इंजीनियर व कॉन्ट्रेक्टर की जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही की जाए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर में भारी ट्रैफिक को कम करने हेतु बाईपास दयाल बाग से खंदौली को जोड़ने वाले यमुना नदी पर पुल, एत्मादपुर बाईपास, ग्वालियर रोड पर जलभराव, विभिन्न धार्मिक स्थलों के सम्पर्क मार्ग, विभिन्न सेतु व सड़क निर्माण आदि की समस्या को रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यों के प्रस्तावों को कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की समीक्षा करते हुए कहा कि परिक्रमा मार्ग पर तकनीकी का प्रयोग करते हुए सड़क का निर्माण हो, जिससे कि परिक्रमार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

इस अवसर पर केन्द्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल, प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेन्द्र चौधरी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।