बेघरों के सपनों को साकार कर रही है प्रदेश सरकार

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत एक लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में रूपये 400 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को आवास स्वीकृत किये जांय।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 36.56 लाख से अधिक आवास आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं, जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में पूर्व की सूची में शामिल नहीं हो सका था, उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की। इस योजना में अब तक 3.73 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.56 लाख (95.44 प्रतिशत) आवास पूर्ण हो चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाग्रस्त, कुष्ठरोग प्रभावित, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरो, पछइया, लोहार/गढ़इया, बैगा, दिव्यांगजन एवं पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को आदि को पक्के आवास दिए गये हैं।

उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य की पहल पर निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष की गई है। इसी प्रकार, दिव्यांगजन को भी प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित कर बड़ी संख्या में उन्हें आवास आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की एक विशेषता यह भी है कि कई जिलों जैसे- लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं सोनभद्र में क्लस्टर मे आवास दिये गए हैं। इन क्लस्टरों में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल का मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिल सके।